नई टिहरी में भू-कटान का संकट

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कम शब्दों में कहें तो नई टिहरी के ब्लॉक-सी में अवैध भू-कटान ने सरकारी संपत्तियों को गंभीर खतरे में डाल दिया है।

नई टिहरी। जिला मुख्यालय नई टिहरी के ब्लॉक-सी क्षेत्र में कथित तौर पर किए गए अनियंत्रित भू-कटान ने न केवल सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है बल्कि आस-पास रहने वाले दर्जनों परिवारों की जान-माल को भी संकट में डाल दिया है। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ है कि क्षेत्र में भू-धंसाव की स्थिति गंभीर बन चुकी है, जिससे सरकारी आवासों की नींव हिलने लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत तत्काल बैरिकेडिंग की है और आम नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, खतरे में पड़े परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

कारण और स्थिति का विश्लेषण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नई टिहरी के ब्लॉक-सी में भूखंड संख्या पी-06 और पी-07 पर पिछले कुछ समय से विकास कार्यों के नाम पर गहरी खुदाई की जा रही थी। यह कटान इतना गहरा और अनियंत्रित था कि इसके ऊपर स्थित पहाड़ी पर बने सरकारी फ्लैटों की जमीन खिसकने लगी। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ये दोनों भूखंड पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी अंबिका सजवाण द्वारा खरीदे गए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंबिका सजवाण विस्थापित पात्रों की श्रेणी में नहीं आती हैं, फिर भी उन्होंने इन भूखंडों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के लिए खुदाई की।

प्रशासन की कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस अनियंत्रित खुदाई से पहाड़ी का हिस्सा कमजोर हो गया है। खुदाई का प्रभाव इतना गहरा है कि ऊपर स्थित सरकारी भवनों की नींव में दरार आ गई है। वर्तमान में ये भवन असुरक्षित हो गए हैं और किसी भी समय बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है। संभावित जन और धन की हानि को रोकने के लिए प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशों के तहत सुरक्षा प्रबंध भी किए जा रहे हैं।

सुरक्षा दीवार का निर्माण

इस संकट को ध्यान में रखते हुए, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), नई टिहरी के अधिशासी अभियंता के निर्देशन में प्रभावित स्थल पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कार्य परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशानुसार किया जा रहा है ताकि भू-धंसाव को रोका जा सके और सरकारी फ्लैटों को गिरने से बचाया जा सके। प्रशासन का मानना है कि यदि सुरक्षा दीवार का निर्माण समय पर नहीं किया गया, तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

कानूनी कदम और प्रशासन की सख्ती

इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध भू-कटान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से अंबिका सजवाण के विरुद्ध परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय, टिहरी गढ़वाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 152 के तहत मामला दायर किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है और न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है।

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Team Nainital Samachar - स्नेहा देवी